ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀਲ; ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ
According to reports RBI has ordered to seize all bank accounts of Punjab government over the pending dues. Read the report to understand the complete face.
ਮਾਲ੍ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. ਡੀਜੀਬੀਏਜੀਏਡੀ ਨੰਬਰ 2553/31.30.076/2016-17 ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਵਰਡਰਾਫ਼ਟ ’ਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 1688 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਓਵਰਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਵਰਡਰਾਫ਼ਟ ਲਿਮਿਟ 925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਾਲੋਂ 753 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਧਰ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ’ਚ ਧੱਕਣ ਲਈ 1230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤ ਰਹੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 165 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 330 ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਆਈ-ਚਲਾਈ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਸੀ।