ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ| ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ| ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੋਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਵਿਪ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਿਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਵਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ|
ਉਧਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ''ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|'' 91 ਮਦਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 27 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਹਾਂ, 39 ਨੰ. ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ|
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25718 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ 252 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ|
ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 'ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ|
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਤਿਆਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 160000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਆਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲੇਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
9915091063