ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠ ਗਈ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੇਗਾ
200 ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ| ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਲ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ|
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ (ਕਨਸਾਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ) ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਕਾਲਮ 5 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 129697,63,15,000/- ਰੁਪਏ (ਕੇਵਲ ਇਕ ਲੱਖ ਉਨੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਸਤਾਨਵੇਂ ਕਰੋੜ ਤਰੇਂਹਠ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਕਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਕਾਲਮ 2 ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ (ਕਨਸਾਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ) ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਨਮਿੱਤਣ ਮਾਰਚ, 2019 ਦੇ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੁੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਕਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ|
ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਲ ਬਿੱਲ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿਚ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਬਿੱਲ 2018 ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿੱਲ, 2018, ਉਪ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਪੰਜਾਬ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ, 2018, ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ, 2018, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ (ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਨਿਯਮਨ) ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ, 2018, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਬਿਲ, 2018, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ, 2018, ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿੱਲ 2018, ਰੋਡ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 2018, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਬਿੱਲ 2018 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਮਤੀ ਸਵ. ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵਜੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ ਦੇ ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਨਸਿਅਟ ਐਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮਾਨੂੰਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਰੀਮੇਨਜ਼ ਐਕਟ 1964'' ਅਧੀਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ| ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ| ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ| ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਹ 46 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ| ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ 11 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਂੇਡੂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ 80,92,459/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19,04,166/- ਰੁਪਏ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਕਾਏ ਹਨ| ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ (ਐਫ.ਟੀ.T) ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੈ| ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਸਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਣਕ;.ਖ ਫਰਠਬਕਅਤ.ਵਰਅ ਤਖਤਵਕਠ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਕ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ.ਨਾਰੰਗ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (4) ਅਧੀਨ ਹੈ| ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਭਾਪਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ| ਮੰਗ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ|