ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ| ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰੋ. ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਿੜਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਾਣ ਸਕਣ| ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਚ ਬਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਭਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|'
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਨ 1973 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰਜ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਿਹਾ| ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਵਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਮੁੜ ਬਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁੱਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ|