ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 99150-91063
ਮੈਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਉਦੋਕੇ ਵਲੋਂ 25 ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 32ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ,ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ,ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ forget and forgive ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਗਰੁੱਪ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਤੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਿਰਜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝਾ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦਕਿ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ potential situation ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ,ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ, ਉਦੋਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈਟ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ?ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ?ਕੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ?
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ,ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹੋ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ shape ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਏਡੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ bargaining position and power ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ?ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ? ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ।ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ।
Farmers protest