ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ (ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੋਸਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ| ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ|
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਏ ਆਰ ਐਮ) ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ| ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਤਿਆਂ, ਵਣਜ, ਕਾਲਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ| ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ|
x