ਮੋਹਾਲੀ , 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਬਤਾ ਨਿਊਜ਼) : ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ ਤੱਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਜੁਮਲੇਵਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੂਜੀ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣ ਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲੀਆਂ , ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਨਾਂ ਧਿਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੌਰੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਉਜਰਤ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਂਗਣ ਵਾੜੀ ਵਰਕਰ , ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਨਗੇ।
x