ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 296 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 8.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਉਂਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਬੰਧਤ ਡੀਸੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ| ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤਕ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ|
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 80, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 58, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 44, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 24, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 13, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 7, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 7-7, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 6, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 8, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 4 ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ 1-1 ਕੇਸ ਹੈ| ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 11, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 2 ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 3 ਕੇਸ ਹਨ|
x