ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
99150-91063
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ| ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਇਥੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਐਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਇਕ ਹਨ| ਡਾ. ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ|