‘2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ’ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਛਾਲ

'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਜਾਗਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
99150-91063
'2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ' ਅੱਜਕੱਲ• ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (S6J) ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਐਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ (L51P) ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ (Qualitative Phase) ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਲ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲੰਦਨ ਵਿਚ '2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ' ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਚੇਤ ਮਨ '2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ' ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਕਾਰਨ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ (3ollective unconsciousness) ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਡੱਟ ਕੇ '2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ' ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਜਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰਲ ਜੁੰਗ ਵੀ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਹੈਰਾਨਜਨਕ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ '2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ' ਨੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ•ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ '2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ' ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸਿਰਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੜੋਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ 'ਜੈਸੇ ਥੇ' ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੋਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ 'ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨੇ ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ•ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਐਸਐਫਜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਸਐਫਜੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੂਝ, ਸਿਆਣਪ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਕ ਝੱਟਪੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰੂਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਅਸਲ ਵਿਚ '2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ' ਨੂੰ ਕਈ ਕੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ•ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੜਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੱਖਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਐਫਐਫਜੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਗਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਐਸਐਫਜੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਨ ਤਾਂ ਜਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਖੜੋਤ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿਲਜੁਲ ਤੇ ਹਲਚੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਭਰੀ ਸਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਘਾਹ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗਰਜਵਾਂ ਨਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। '2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ' ਭਾਵੇਂ ਸਫਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ।

Or