ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
99150-91063
2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੁੱਲ•ਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਤੇ ਠਰੰ•ਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰੀਕ-ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਅਤੇ ਅੜਚਨਾਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਣਗਿਣਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਥਕ-ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਹ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ- ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸਫਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰੀਕ-ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਕ-ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਨੀਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮਿਠੈ ਮਖ ਮੁਆ, ਕਿਉ ਲਏ ਓਡਾਰੀ' ਅਰਥਾਤ ਮੱਖੀ ਮਿਠਾਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕੁੱਕੜ-ਉਡਾਰੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼-ਉਡਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸੀ ਅਨੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਬਾਜ਼-ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ-ਨਜ਼ਰੀਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ।
'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਇਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜੂਨ 84 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਹੀ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ, ਪੁਰਅਮਨ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਬੱਝ ਕੇ ਅਗਲੇ ਰਾਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਰਮਦਲੀਆ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰਮਦਲੀਆ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਸੁੱਚੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਭੀ (N”3L5”S) ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇਕ ਦਮ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਉਤੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ•ਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਢਾਡੀ ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ (ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੋ ਕੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾ ਬਬੁਰਦ)' ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜੇਹਾਦ ਦੀ ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਲੱਖਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੜ•ਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਰਨਲਡ ਟਾਈਨਬੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ' ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ' ਦੱਸੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸੰਨ 2020 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਭ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਭਿੱਜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ' ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਸਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰੱਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਕੁਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲਏਗਾ। 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020 ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਠੋਸ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਤਰਕ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ' ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ•ੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਖੜ•ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 'ਪੁਰਸਲਾਤ' ਦੇ ਪੰਥ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਪੁਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਜਦੋਂ 1867 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਯੂਬੇਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਯੂਬੇਕ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਕੁਈਜ਼ ਪੈਰੀਜ਼ (1930-2015) ਮੁਤਾਬਕ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਯੂਬੇਕ ਲਈ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਪਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ।
x